दोस्तों आज इस आर्टिकल में हम जानते हैं कि मोदी सरकार ने जो रेलवे में इतने सारे बदलाव किए हैं इसका कारण क्या है और किस तरह से उन्होंने रेलवे की एकदम कायापलट कर दी है तो जो लोग इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते है वो हमारे आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ें.
इन 8 सालों में मोदी सरकार ने कैसे रेलवे की कायापलट कर दी?
इस समय भारत सरकार ने रेलवे में कई नई योजनाएं लागू की है NDA की सरकार में नए ट्रैक बिछाने, नए रास्ते, मौजूदा लाइनों का दोहरीकरण और नैरोगेज को ब्रॉडगेज में बदलने का काम बहुत तेजी से हुआ है कांग्रेस की तुलना में काम तीन गुना ज्यादा हुआ है साल 2014 से लेकर 2017 तक 7 हजार 666 किलोमीटर के ट्रैक बिछाए गए है इसके अलावा 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का फैसला किया गया है 18,000 किलोमीटर के रेलवे के विद्युतीकरण का काम किया गया है इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने तीन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म लॉन्च किए हैं जिनमें फेसबुक, ट्विटर, और यूट्यूब चैनल है इसमें ट्रेन में ट्रैवल करने वाले यात्रियों को मेडिकल सिक्युरिटी और दूसरी एमरजेंसी के साथ लोक शिकायत प्रणाली भी प्रदान की गयी है
इसके अलावा अगर ट्रेन में कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए हेल्प लाइन नंबर (नंबर 182 और 138) भी जारी किया है इसमें यात्रियों को रिज़र्व टिकट की स्थिति में SMS पहुंचाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और इस सर्विस का नाम SMS गेटवे रखा गया है रेलवे में नई प्रणाली लागू की गई है जो और 1 मिनट में 7200 ऑनलाइन टिकट बुक कर सकती है पहले यह सुविधा सिर्फ 2000 टिकट्स की थी और साथ ही दूसरी तरफ 1 मिनट में अब 2,00,000 लोग पूछ्ताछ कर सकते हैं जबकि ये आंकड़ा पहले 50,000 तक ही सीमित था. स्लीपर क्लास में प्रति कोच दो लोअर बर्थ का आरक्षण कोटा सीनियर सिटिजन्स और महिलाओं के लिए बढ़ा दिया गया है ये सभी काम सरकार रेलवे में किया है.
अब जापान की मदद से भारत में टेक्नोलॉजी लाई जा रही है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए भारत और जापान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ये बात तो सायद आपको भी पता होगी कि भारतीय रेलवे ने साल 2015-16 में 2828 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइनों को चालू किया है यह अब अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है जहाँ से आवाजाही ज्यादा होती है वहां पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े इस पर मोदी सरकार का पूरा ज़ोर है. जैसे- बिहार में नई लाइनें बिछाई गई साल 2014 से 2022 तक बिहार में 309 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है 370 किलोमीटर रेल लाइन का अमान परिवर्तन और 247 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ है
साल 2014 से लेकर 2022 तक बिहार में रेलवे को हर साल लगभग 3960 करोड़ आवंटित किए गए हैं सिर्फ विकास ही नहीं रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण भी हो रहा है रेलवे की तरफ से कुछ स्टेशन्स चुने जा रहे हैं जिन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, हाल ही में पीएम मोदी ने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की ये सभी दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु से जुड़े हैं पीएम ने चेन्नई में पांच बड़े रेलवे स्टेशन के रीडिवेलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी और जल्दी से पूरा करने का टारगेट दिया गया है
इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 21,400 करोड़ है इन पांच रेलवे स्टेशन्स में एक Egmore, रामेश्वरम, मदुरई, Katpadi और कन्याकुमारी के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी गई है इसके अलावा पीएम ने 30 किलोमीटर लंबी ताम्बाराम चेंगलपट्टु लाइन का उद्घाटन भी किया है जिसकी लागत 590 करोड़ रूपये है पूरे भारत में रेल नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया जा रहा है और देश भर में लगभग 800 नई रेलगाड़ियां चलाई गई है
इन सभी में सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ना सिर्फ स्टेशन का नवीनीकरण पर ध्यान दे रही है बल्कि इनके नामों पर भी मुख्य फोकस किया जा रहा है जैसे कि कुछ समय पहले ही पीएम ने भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था इस स्टेशन का नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था बाद में इसका नाम बदल दिया गया है.
अब तक लगभग 26 स्टेशन्स के नाम मोदी सरकार के समय में बदले गये हैं इसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में पांच रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव किया गया है इसमें यूपी के फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कर दिया गया है मुग़लसराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल जंक्शन रख दिया गया है इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ वाराही देवी धाम कर दिया गया है.
रेलवे में बदलाव करने के लिए सरकार द्वारा रोजाना नए नए कदम उठाये जा रहे है इसे वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए सरकार यह कदम उठा सकती है इसके लिए कैबिनेट ने नई नीती को हरी झंडी दिखा दी है क्या आपको पता है कि सुरेश चैलेंज मॉडल क्या है? मान लीजिए दिल्ली के किसी स्टेशन को विकसित करने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई मॉडल पेश करके बोली लगाई तो रेलवे उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देगा इसके साथ ही उससे बेहतर मॉडल के साथ कोई दूसरी कंपनी मीटिंग करती है तो इस स्थिति में सबसे पहले प्रस्ताव देने वाली कंपनी से पूछा जाएगा फाइनल यह तय किया जाएगा कि कौन ज्यादा अमाउंट दे रहा है
इस तरह से आप इसे टेंपरेरी प्राइस डाइजेशन भी कहा जा सकता हैं जिससे रेलवे स्टेशन का बदलाव किये जा सके वैसे तो रेलवे स्टेशन की साफ-सफाई का मुख्य कारण मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को माना जाता है और आज के समय में स्वच्छता अभियान रेलवे के एक कल्चर बन चुका है जिसे नियमित तौर पर फॉलो किया जाता है जैसे- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रोजाना लगभग 3 लाख से भी ज्यादा यात्री गुजरते हैं लेकिन इसके बाद भी यह 24 घंटे चमकता रहता है अभी जल्दी ही में रेलवे ने बेबी बर्थ की भी शुरुआत की है इस पहल के बाद ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है क्युकी जब कोई माँ अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करती है तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन्ही दिक्कतों को दूर करने के लिए और सफर को आरामदायक बनाने के लिए रेलवे ने बेबी बर्थ की व्यवस्था की गयी है
महिलाओं के लिए आरक्षित लोअर बर्थ के साथ ही इस बर्थ की सुविधा दी गई है जिससे माँ और बच्चा साथ बैठ सके जबकि इसके लिए रेलवे कोई अतिरिक्त व्यय नहीं लेगा. कुछ समय पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया था कि अब सरकार स्टार्टअप पर ध्यान देगी इसके लिए सरकार सालाना 50 करोड़ का निवेश करेगी, सरकार ने इनोवेशन के लिए 1.5 करोड़ रूपये देने का प्रस्ताव भी जारी किया है.
रेल मंत्री ने कहा कि अगर स्टार्टअप भारतीय रेलवे का सहयोग करते हैं तो कई टेक्निकल फॉल्ट का समाधान किया जा सकता है लेकिन ऐसा कुछ नही है कि भारतीय रेलवे के लिए सरकार एकतरफा फैसले लेती चली गई और इसका विरोध नहीं हुआ. रेलवे स्टेशन के प्राइवेटाइजेशन का हो विरोध हुआ लेकिन हाँ जब सरकार ने इसके फायदे बताये तो लोगो को भी इनकी बाते समझ आ गयी अब मोदी सरकार में पिछले आठ सालों में भारतीय रेलवे में जो बदलाव हुआ वो अब दिखाई देने लगा है.
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और रेलवे में हुए बदलाव से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल गयी होगी.
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